जनशक्ति अभावले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित
तालीमप्राप्त जनशक्तिको सरुवा हुने कारणले पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ।
पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको गादी स्वास्थ्य चौकीमा २०७१ मंसीर २४ गतेबाट औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन ‘मेडिकल अबोर्शन’ (एमए) सेवा शुरू भएको थियो। तर २०७३ वैशाख १५ गतेदेखि नै उक्त सेवा बन्द छ।
गादीमा मात्रै होइन, पटेर्वा सुगौलीका अन्य पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छैन। गादी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रियाज खानका अनुसार गर्भपतनका लागि आएका सेवाग्राहीलाई अहिले वीरगन्ज जान सुझाव दिने गरिएको छ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सिनियर अहेव भुजेन्द्रप्रसाद यादव एमए तालीमप्राप्त जनशक्तिको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताउँछन्। “स्थानीय तह गठन हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत गादीमा सेवा सञ्चालनमा थियो, कर्मचारी समायोजन हुँदा तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी जानुभयो, त्यसपछि सेवा दिन सकेका छैनौं,” यादव भन्छन्।
गादीमै करार सेवामा कार्यरत अनमी निशा यादवले अहिले एमए तालीम लिइसकेको र उनलाई सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढेको पनि यादव बताउँछन्। यसपछि सेवा शुरू गरिने उनले जानकारी दिए।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने मातृ मृत्युदरलाई घटाउन सकिने निष्कर्ष सहित सरकारले २०५९ सालदेखि नै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। जस अनुसार पहिलो पटक नेपालमा २०६० फागुन २२ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा शुरू गरिएको थियो। शुरूमा चिकित्सक मात्रै सेवाप्रदायक रहेकामा २०६३ बाट भने नर्सहरूबाट पनि सेवा दिन थालिएको छ।
यसपछि २०६६ सालसम्म उपकरणको सहायता (एमभीए) प्रविधिबाट गर्भपतन सेवा प्रदान गरियो। यही साल मंसीरबाट भने गर्भपतनका लागि प्रभावकारी, सरल र सुरक्षित मानिएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सिफारिश गरेको औषधिको प्रयोग गरी गर्भपतन गराउने विधि अपनाउन थालिएको थियो।
शुरूमा यस विधिबारे ६ वटा जिल्लामा नमूना अध्ययन गरिएको थियो। त्यसको सफलताका आधारमा देशभर सेवा विस्तार गरियो। २०६७ सालयता भने अनमीहरूले पनि औषधिको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न पाउँछन्।
संविधानमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार ऐन, २०७५ ले यसलाई महिलाको अधिकारका रूपमा स्थापना गरेको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
यस्तै, गर्भवतीको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको र औषधिको प्रयोगबाट १० हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भ पतन गराउन सकिन्छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको हो। मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पनि समेटेको छ। साथै, सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०८० तयार गरेको छ। तर सरकारहरूबीच समन्वयको अभावमा ऐन, कानून, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अनमीहरूलाई सेवाप्रदायक बनाएपछि शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार हुने र ग्रामीण क्षेत्रका महिला लाभान्वित हुने भनी सरकारले अपेक्षा गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन।
यस्तै, देश संघीय संरचनामा जानुअघिसम्म पर्सामा औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी भए पनि अहिले कर्मचारी समायोजन भई एमए तालीम लिएका जनशक्ति अन्यत्र गएकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित छ। उपकरणको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतनका लागि वीरगन्ज वा पोखरिया नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवाका लागि अनावश्यक यातायात खर्च र निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य छन्। अर्कातिर, भारत गई असुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।
Read Full Article Here: जनशक्ति अभावले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित - सुरेश बिडारी :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal